प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी बिजनेस लोन याजना है। इस सराकारी बिजनेस लोन के तहत एमएसएमई श्रेणी के कारोबारियों को तीन कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के कारोबार यानी छोटे और मध्यम बिजनेस को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य अप्रैल 2015 में मुद्रा यानी Micro Units Development and Refinance Agency Limited (MUDRA) योजना शुरु की गई है। मुद्रा योजना का पूरा नाम – Full Form of मुद्रा योजना- माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development Refinance Agency) है। यह एक गैर-बैकिंग वित्तिय संस्थान यानी नॉन बैकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मुद्रा योजना केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश में 27 सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर के 17 बैंक, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया गया है। पीएम मुद्रा लोन योजना का लाभ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का प्रमुक लाभ है कि इस योजना के तहत एमएसएमई सेगमेंट में नया कारोबार शुरु करने के लिए और पुराने बिजनेस का विस्तार करने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे अधिकतम 10 लाख रुपये तक बिजनेस लोन, तीन कैटेगरी में प्रदान किया जात है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है? किसी भी योजना का लाभ लेने की एक प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का लाभ उठाने की भी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मतलब है कि मुद्रा लोन के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है उसका पालन करना होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने की प्रक्रया सबसे पहले अपने नजदीकी उस बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का पता लगाये जिससे मुद्रा लोन मिलता है। फाइनेंशियल संस्था पता लगाने के बाद आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मुद्रा लोन के लिए लगने वाले सभी कागज़ी दस्तावेजों को इक्कठा करना। अब आपका काम होगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस लिए बनाना है ताकि आप यह दिखा सकें कि आप मुद्रा लोन के पैसों का क्या उपयोग करेंगे। कागजात जुटाने के बाद और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद अब आप उस बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में जाकर मुद्रा लोन फॉर्म लीजिये। फॉर्म अच्छी तरह भरने के बाद उसके साथ सभी जरूरी कागजात नत्थी करके फॉर्म जमा कीजिये। फॉर्म जमा करने के बाद आपको रेगुलर तौर से बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में जाकर फ़ॉलोअप करना होगा कि आपको बिजनेस लोन तब तक मिलेगा। इस तरह आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की प्रक्रिया काफी आसान और सुलझी हुई है। जिन लोगो को अपना एमएसएमई बिजनेस शुरु करना हो या पहले से चल रहे एमएसएमई बिजनेस का विस्तार करना हो, वह लोग यहा बताई गई प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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भारत में लगभग हर तीसरा व्यक्ति चाहता है कि वह बिजनेस करें। और बिजनेस करने का बनाने वाले लोगों के मन में दो सवाल हर वक्त कौधता रहता है। पहला यह कि किस चीज का बिजनेस करें और दूसरा यह कि व्यापार के लिए लोन कहाँ और कैसे मिलता है? क्योंकि अधिकतर लोग बिजनेस लोन लेकर ही बिजनेस करना चाहते है।
हालांकि यह सवाल बेबुनियाद नहीं है। बल्कि सही है क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग खुद का स्वरोजगार करें ताकि वह लोग खुद सक्षम बनने के साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम करें। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बिजनेस लोन योजना चलाकर व्यापार के लिए लोन देने का कार्य किया जा रहा है। यह बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि बिजनेस लोन लेने के लिए गारंटर कहां से लाऐगें। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी लोन योजना के तहत व्यापार के लिए लोन पर किसी को गारंटर बनाने की जरुरत नहीं है। जी, हां। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है। पीएम लोन योजना में व्यापार के लिए और पुराने बिजनेस का विस्तार करने के लिए 3 कैटेगरी में 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन मिलता है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन का उपयोग एमएसएमई सेक्टर में बिजनेस शुरु करने के लिए और एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस का विस्तार करने के लिए किया जाता है। व्यापार के लिए मुद्रा लोन सरकारी, सहकारी और प्राइवेट बैंकों के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी- एनबीएफसी कंपनियों से मिलता है। मुद्रा लोन योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development Refinance Agency) है। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाला 10 लाख तक का बिजनेस लोन 3 कैटेगरी में विभाजित है:
व्यापार के लिए मुद्रा लोन कैसे मिलता है? जिस लोगों को मुद्रा लोन चाहिए, उन्हें सबसे पहले मुद्रा लोन लेने की पात्रता जांचना चाहिए। मुद्रा लोन प्राप्त करने की पात्रता दो तरह से डिसाइड होती है। बेसिक पात्रता और अनिवार्य पात्रता। मुद्रा लोन की बेसिक पात्रता निम्न है:
मुद्रा लोन इस तरह के बिजनेस को मिल सकता है:
मुद्रा लोन लेने के लिए इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है
मुद्रा लोन लेने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। जो भी कारोबारी इन सभी प्रक्रियाओं को फ़ॉलो कर लेता हैम उन्हें बहुत आसानी से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिल जाता है। स्टार्ट – अप इंडिया योजना को अगर लाइन में कहना हो तो हम कहेंगे की “स्टार्ट – अप इंडिया योजना भारत के युवाओं को अपने पंख खोलने और नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बनने की योजना है।
स्टार्ट – अप इंडिया योजना की घोषणा लाला किले से 15 अगस्त 2015 को की गई और स्टार्ट – अप योजना 16 जनवरी 2016 में शुरु हुई है। स्टार्ट – अप योजना के तहत बिजनेस शुरु करने आने तमाम बाधाओं को समाप्त किया गया है साथ ही इस योजना के तहत स्टार्ट-अप्स को बिजनेस लोन के रुप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में एक सौ तीस करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में इतनी अधिक जनसंख्या को नौकरी उपलब्ध करा पाना, किसी भी देश के किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन, बिना रोजगार के जीवन जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा वादा किया था कि वह सालाना 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करायेंगे। स्टार्ट – अप इंडिया योजना, उसी वादे का एक अंश है। 2015 में पीएम मोदी ने घोषणा किया कि अब देश में बिजनेस शुरु करने के लिए किसी को भी लाल – फीताशाही से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही किसी एमएसएमई कारोबारी को पैसों की कमी के चलते, अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बिजनेस शुरु करने के लिए तमाम तरह की रुकावटों की लाल – फीताशाही को हटाने के लिए स्टार्ट – अप इंडिया शुरु योजना हुई और कारोबारियों को बिजनेस लोन के रुप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात की गई। स्टार्ट – अप इंडिया योजना के प्रमुख फायदे
जो भी व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है या जिनके पास खुद का स्टार्ट – अप है, वह सभी लोग स्टार्ट – अप इंडिया योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट – अप इंडिया योजना का लाभ उठाने के लिए स्टार्ट – अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट https://www.startupindia.gov.in/ पर खुद के स्टार्ट – अप का रजिस्ट्रेशन करना होगा। देश में 2014 के बाद से राजनीतिक हालात बदला। केन्द्र की सरकार बदल गई। पिछले कई दशकों से सत्ता पर काबिज कांग्रेस गठबंधन की हार हुई और भाजपा गठबंधन की विजय हुई। नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया।
नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले तीन दफा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गुजरात राज्य बहुत तेजी से विकास की सीढ़िया चढ़ा था। गुजरात में कारोबारी माहौल बहुत तेजी सुधरा। कारोबारी माहौल में सुधार होने की वजह से गुजरात में अधिक से अधिक कम्पनियों ने अपना प्लांट लगाया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। हम एक तरह से कह सकते हैं की नरेंद्र मोदी ने गुजरात का कायाकल्प ही बदल दिया। गुजरात को विकसित राज्यों की लाइन में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करा दिया। वही नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने यह बात खुलकर सामने आई कि देश के कारोबारियों की हालत खराब है, पुराने उद्योग धीरे – धीरे बंद होने की कगार पर खड़े हैं। नया कारोबार खोलने के लिए इतना अधिक पेपर वर्क करना होता है की लोग चाहते हुए भी नया बिजनेस शुरु नहीं कर पाते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बाबत पर बैठक हुई। बैठक में यह साफ़ कर दिया गया कि किसी भी तरह देश में उद्योग लायक माहौल बनाना है। देश जितना अधिक उद्योग – धंधे होंगे, उतना ही अधिक रोजगार सृजन होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा। इसके बाद केद्र सरकार द्वारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी “मुद्रा: की मदद से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना शुरु करने का निर्णय लिया गया। मुद्रा योजना की विशेषता यह है कि मुद्रा योजना में नया कारोबार शुरु करने के लिए और पुराने कारोबार को जीवित करने या उसका विस्तार करने के लिए सरकारी, सहकारी, प्राइवेट बैंकों सहित कई एनबीएफसी से कारोबारियों को तीन कैटेगरी में 10 लाख तक का मुद्रा लोन दिया जायेगा। मुद्रा लोन योजना की तीन कैटेगरी निम्न है:
मुद्रा लोन की ब्याज दर मुद्रा लोन योजना के तहत दिए जाने वाले बिजनेस लोन की खासियत यह बनाई गई है कि मुद्रा योजना के तहत लिए गये बिजनेस लोन पर बहुत कम ब्याज देना होता है। हालांकि यह फिक्स नहीं रखा गया की मुद्रा लोन के लिए कितना ब्याज देना होगा। मुद्रा लोन पर सभी बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्ब बैंक के तहत दी गई गाइड लाइन के भीतर ही ब्याज लगाया जाता है। एक औसत की बात करें तो, भारतीय स्टेट बैंक के तहत दिए जाने वाले मुद्रा लोन पर 6% से 8% ब्याज दर लगाया जाता है। हालांकि यह ब्याज दर केवल सांकेतिक है। समय – समय पर मुद्रा लोन की ब्याज दरों में बदलाव होता रहता है। आगरा कोई मुद्रा लोन लेने का विचार बना रहा है, तो उनकों सबसे पहले बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से मुद्रा लोन पर लगने वाली ब्याज दर के बारें में बात कर लेना चाहिए। |